राजस्थान के सरकारी स्कूलों में न तो कंप्यूटर शिक्षक हैं और ना ही उनके पद स्वीकृत हैं। पिछले बजट में राज्य सरकार ने स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक कैडर बनाने का एलान किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी 10453 पदों पर भर्ती की स्वीकृति।
8 महीने बाद भी मामला जस का तस है। फाइल अभी वित्त विभाग में ही अटकी हुई है। बताया जा रहा है कि यह भर्ती करने की स्थिति में सालाना 600 करोड़ रुपए की जरूरत होगी।
आगामी सत्र से पहले कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती करें राज्य सरकार, राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश करने के दिये आदेश, भर्ती को लेकर सरकार को 5 अप्रैल तक शपथ पत्र पेश करने के भी आदेश, सीजे इन्द्रजीत महांति-जस्टिस सतीश शर्मा की बैंच ने दिये आदेश।
राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती जल्द जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन, विधानसभा में शिक्षा मंत्री का बयान, अगले महीने तक काडर एवं नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा
महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को दिया आश्वासन,सरकार के आश्वासन के बाद सीजे इंद्रजीत महान्ति ने 15 मार्च तक सुनवाई टाली।
कंप्यूटर शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट: मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ का बड़ा आदेश सरकार 2 सप्ताह में भर्ती नियम बनाकर अदालत में करें पेश हालांकि राज्य सरकार ने कैडर का निर्धारण पूर्व में कर दिया है।
इसके चलते फाइल आगे नहीं बढ़ पा रही है। प्रदेश में वर्तमान में सरकार कोरोना के कारण उत्पन्न हुए संकट से जूझ रही है। इस कारण अभी अनेकों भर्तिया अटकी हुई हैं जैसे तृतीय श्रेणी शिक्षक के 31 हजार पद और व्याख्याताओं के 3 हजार पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। जबकि इन भर्तियों में तो कैडर बनाने जैसा भी कोई संकट नहीं है।
कागजों में उलझी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, पांच लाख बेरोजगारों को इंतजार । प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती नियमों के फेर में कागजों में उलझी हुई है, प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती नियमों के फेर में कागजों में उलझी हुई है। हर बार सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों की भर्ती का दावा किया जाता है, लेकिन भाजपा व कांग्रेस दोनों सरकारें बेरोजगारों को इस भर्ती का तोहफा नहीं दे सकी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की बैठक में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर काफी चर्चा हुई।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस भर्ती को लेकर फरवरी में एक प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा था इसके अनुसार 0965 तृतीय श्रेणी कंप्यूटर शिक्षक औऱ 366 द्वितीय श्रेणी जरूरत बताई थी। सरकार ने यह प्रस्ताव वित्त विभाग में भिजवा दिया, लेकिन अभी तक यह वित्त विभाग में ही अटका हुआ है।
इस दौरान कंप्यूटर शिक्षकों के कैडर को लेकर भी बात हुई, लेकिन भर्ती का खाका पूरी तरह तैयार नहीं हो सका है। प्रदेश के पांच लाख से अधिक बेरोजगारों को कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का इंतजार है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा नवीं व दसवीं के विद्यार्थियों को computer शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। लगभग दस हजार स्कूलों में Computer लैब भी स्थापित है। लेकिन शिक्षकों की कमी के चलते लैब धूल फांक रही हैं।
वित्तीय स्वीकृति में उलझी फाइल
यह भर्ती फिलहाल वित्त विभाग की मंजूरी के फेर में उलझी हुई है। सूत्रों की मानें तो वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ही COMPUTER शिक्षकों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो सकेगी, जबकि शिक्षा विभाग में उच्च स्तर पर इस भर्ती का अनुमोदन हो चुका है। शिक्षा निदेशक की ओर से भर्ती नियम सहित अन्य कार्य प्रक्रियाधीन है